Volume 5 (No 1-2)
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Browsing Volume 5 (No 1-2) by Subject "democracy"
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ItemA critical review of the relationship between academic freedom and democracy in Ghana’s public universities: From pre-independence to the Fourth Republic(Global Campus of Human Rights, 2021) Appiagyei-Atua, KwadwoThe present work undertakes a critical assessment of academic freedom at Ghana’s public universities. Attention is placed on how the laws enacted to regulate the functioning of public universities have influenced or are likely to influence respect for academic freedom in public universities in Ghana. The paper seeks to articulate a correlation between the democratic credentials and the level of respect for academic freedom on the country’s university campuses. Three key decisions taken by the present government which threaten academic freedom are discussed. They are: the incidents leading to the closure of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in October 2018; the tensions arising in the Technical University Teachers Association of Ghana (TUTAG); and the unsuccessful attempt by the government to enact the Public Universities Bill 2020. To deal with the threat to academic freedom through managerialism, the paper calls for the democratisation of academic freedom on university campuses. This is premised on the fulfilment of responsibilities attached to the enjoyment of academic freedom by members of the academic community—the university, academics and students—towards each other. The place of the State, as the principal dutybearer in the academic freedom matrix, is considered as pivotal in facilitating this process.
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ItemRegional developments in human rights and democratisation in South-East Europe during 2020(Global Campus Human Rights, 2021) Ivanović, Marija ; Castiglioni, Edoardo ; Dushi, Desara ; Bellaadem, Imane ; Henić, AjlaIn South-East Europe (SEE), as in other countries across the world, the year 2020 was marked by the outbreak of the COVID-19 pandemic and attempts by governments to respond to it. The implementation of measures to protect citizens’ health implied the introduction of states of emergency and strict lockdowns that, in many cases, resulted in the curtailing of human rights and further weakening of the rule of law. This article provides insights from four SEE countries — namely, Serbia, Albania, Bosnia and Herzegovina, and Kosovo — and analyses to what extent the introduced measures met the threshold of legality, legitimacy, necessity and proportionality. The main finding of this paper is that incumbents across SEE used the state of emergency to concentrate power in their own hands, while at the same time sidelining parliaments and the judiciary and depriving vulnerable groups of their basic human rights. In summary, regional governments fared rather poorly when it came to respecting citizens’ rights and freedoms, especially in two important aspects: the proportionality and necessity of imposed measures.
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ItemSelected developments in human rights and democratisation in Africa during 2020(Global Campus Human Rights, 2021) Makunya, Trésor Muhindo ; Afoyomungu, Olum Lornah ; Azanu, Ruddy Fualefeh Morfaw ; Murden, DavinaThe unexpected outbreak of the coronavirus pandemic (COVID-19) has had a significant impact on democracy, constitutionalism and human rights in Africa. Many executive and legislative officials used the pandemic as a powerful excuse to postpone elections without making significant efforts to seek consensus among affected stakeholders as required by human rights instruments. This descent towards tokenistic constitutionalism has gone hand in hand with two types of unconstitutional changes of government, namely the coup d’état in Mali and third-termism in Côte d’Ivoire and Guinea, which together show how the commitment to constitutionalism remains elusive in many countries. Meanwhile, the African Union human rights bodies swiftly devised alternative means to hold their sessions online as it became clear that physical meetings were not possible. The African Commission and the African Court made significant progress in fulfilling their mandates in 2020, for example by revising their rules of procedure to include cutting-edge issues and adopting soft law instruments. These instruments provided significant guidance to state parties in order for their COVID-19 related measures and actions to comply with the African Charter. This article highlights developments in human rights and democratisation in Africa during 2020. The article begins with a discussion of two forms of unconstitutional change of government sanctioned by the African Democracy Charter, before turning to trends in the postponement of elections in many African countries and their implications on constitutionalism. The article then discusses developments within the African Commission and the African Court. The article concludes by arguing that, while the African Commission and the African Court made significant efforts to find innovative ways to fulfil their human rights mandates amid the pandemic, a number of African countries descended into symbolic democracy and constitutionalism.